SBI PO बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद अपने आप में एक प्रतिष्ठित पद है लेंकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इस पद के साथ जुड़ जाए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. बैंकिंग क्षेत्र में अपने करियर को बनाने के इच्छुक हर उम्मीदवार का सपना होता है कि वो एसबीआई में पीओ की नौकरी प्राप्त करे. आज हम इस आर्टिकल में एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी एवं अन्यअलाउंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सैलरी और पैकेज के बिना हम किसी भी जॉब का विश्लेषण नहीं कर सकते है। हालांकि बैंक के नाम और ब्रांड से ही समझा जा सकता है कि बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा होगा और यह कुछ ऐसा है जो हर अभ्यर्थी को पूर्ण प्रयासों के साथ SBI PO परीक्षा की तैयारी के लिए सदैव उत्साहित करता है। यहाँ हम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसरों को प्रदान की जाने वाली सैलरी और विभिन्न भत्तों के बारे में चर्चा करेंगे।
मूलवेतनव्भत्ते कितने हैं ?
अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में SBI में प्रवेश स्तर का मूल वेतन सबसे अधिक है। SBI PO में 23700-980 (7) – 30560 – 1145 (2) – 32850 – 1310 (7) -42020 के पे स्केल (वेतनमान) में चार अग्रिम वृद्धि के साथ स्टार्टिंग बेसिक वेतन 27620 रुपये है। SBI, बैंकिंग इंडस्ट्री में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के बाद प्रवेश स्तर के कर्मचारियों को सबसे अच्छा सैलरी पैकेज प्रदान करता है।
कुलसीटीसी (Total CTC)
बैंक द्वारा अपने अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सीटीसी (Cost to company , CTC) अपने आप में यह व्याखा करती है कि आपको SBI क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बैंक पोस्टिंग के स्थान और अन्य कारकों के आधार पर 8.20 लाख का न्यूनतम तथा 13.08 लाख का अधिकतम पैकेज पैकेज प्रदान करता है। इसलिए, यदि आप मुंबई जैसे शहर में पोस्टेड हैं, तो आपकी एक माह की सैलरी 1 लाख से भी अधिक हो सकती है।
स्मार्ट (SMART Compensation Package)
SBI देश का पहला बैंक है जिसने वित्त मंत्रालय में अपने कर्मचारियों को स्मार्ट कंपनसेशन पैकेज (SMART compensation package) देने का प्रस्ताव रखा है। जिसके अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों को अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार सैलरी पैकेज के कुछ घटकों/लाभों का मुद्रीकरण कराने का विकल्प दिया जाएगा। हालाकि यह प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं किया गया है।
